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सुराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बड़ा खुलासा किया है जोशी के मुताबिक वर्ष 2023-24 में उत्तराखं के पंचायती राज विभाग में करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन कार्यों का लाभ उत्तराखंड की स्थानीय संस्थाओं को मिलना चाहिए था, उन्ही नियमों को ताक पर रखकर बाहरी राज्यों की कंपनियों को सौंप दिया गया।
रमेश जोशी ने बताया कि नियमों के अनुसार कार्यों के लिए चयनित संस्थाओं का उत्तराखंड की पंजीकृत संस्था होना एवं कम से कम तीन वर्षों का अनुभव होना अनिवार्य था।
लेकिन इसके विपरीत नोएडा, लखनऊ, बिहार, हरियाणा समेत अन्य बाहरी क्षेत्रों की कंपनियों को यह कार्य सौंप दिए गए, जिससे राज्य के संसाधनों की खुली लूट हुई और करोड़ों रुपये का बंदरबांट किया गया।
रमेश जोशी ने यह भी सवाल उठाया कि जब कार्यों के आवंटन में ही नियमों का उल्लंघन हुआ, तो धरातल पर इन कार्यों की वास्तविक स्थिति क्या होगी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है।
सुराज सेवा दल ने इस पूरे मामले की CBI जांच की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि जल्द उच्च स्तरीय जांच नहीं की और दोषियों पर सख्त कार्यवाही नहीं हुई, तो संगठन प्रदेशव्यापी जन आंदोलन शुरू करने के लिए बाध्य होगा।
रमेश जोशी,प्रदेश अध्यक्ष सुराज सेवा दल
Reported By: Shiv Narayan
