यूकेडी ने मलिन बस्तियों के पुनर्वास पर श्वेत पत्र और सर्वदलीय बैठक की मांग की

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उत्तराखंड क्रांति दल महानगर अध्यक्ष विजेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को द्वारा जिलाधिकारी देहरादून के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया l विजेंद्र रावत ने कहा कि देहरादून शहर में बिंदाल नदी एवं रिस्पना नदी के ऊपर एलिवेटेड रोड का निर्माण प्रस्तावित है जिसके लिए इन नदियों के किनारे बसी बस्तियों को हटाया जाना है इस संबंध में अभी तक मलिन बस्तियों को हटाए जाने और उनके पुनर्वास की कोई ठोस योजना सरकार द्वारा धरातल पर नहीं लाई गई है आगे केंद्रीय महामंत्री एवं धर्मपुर विधानसभा प्रभारी किरन रावत ने कहा कि सरकार में मंत्री गणेश जोशी द्वारा बयान दिया जा रहा है कि केवल 2016 से पहले के लोगों का ही पुनर्वास कराया जाएगा l

अभी तक देहरादून के लोगों को और मलिन बस्ती के लोगों को यह जानकारी नहीं है कि इस योजना के अंतर्गत कितने परिवारों का चिन्हीकरण किया गया है जिनका पुनर्वास किया जाना हैl रिस्पना नदी एवं बिंदlल नदी से हटाए जाने वाले लोगों को कौन से स्थान पर बसाया जाना है, उनको मकान बना कर दिए जाएंगे अथवा भूमि आवंटन किया जाना है अथवा मुआवजा दिया जाना है* यह स्पष्ट नहीं है l मलिन बस्ती के लोग यह जानना चाहते हैं l

उनके अंदर जबरदस्त भय का माहौल बना हुआ है यहां पर यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इन भोले भाले गरीब लोगों को कुछ तथा कथित नेताओं ने इन गरीब लोगों की मेहनत की कमाई लेकर इनको नदी के किनारे बसा दिया है और अब इनको मझधार में छोड़ दिया है l

उत्तराखंड क्रांति दल ने मांग कि आप मलिन बस्तियों को हटाए जाने के संवेदनशील विषय पर सर्वदलीय बैठक बुलाए अथवा यदि सरकार के पास कोई स्पष्ट योजना है तो उसका श्वेत पत्र जारी करें और जनता को यह बताएं कि रिस्पना नदी एवं बिंदlल नदी पर बनाए जाने वाले एलिवेटेड रोड के निर्माण में कितने परिवारों का चिन्हीकरण किया गया है जिनको हटाया जाना है एवं हटाए जाने की उपरांत उन लोगों को कौन से स्थान पर बसाया जाएगा या भवन बनाकर दिए जाएंगे अथवा मुआवजा दिया जाएगा तथा देहरादून की अन्य मलिन बस्तियों पर भी सरकार उनका विनियमितीकरण कर रही है या इन बस्तियों की विस्थापन की कोई योजना सरकार धरातल पर ला रही है सरकार स्पष्ट करें l

देहरादून का पुनः पूर्ण सर्वे कराया जाए कितने लोग मलिन बस्तियों में निवास कर रहे है ताकि उनका वास्तविक चिन्हीकरण किया जा सके….

Reported By: Pawan Kashyap