ब्रेकिंग न्यूज़: उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का बिगुल बजा, दो चरणों में होंगे मतदान

देहरादून। उत्तराखंड में पंचायत चुनावों को लेकर बड़ी घोषणा सामने आई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बुधवार को प्रेस वार्ता के दौरान त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा कर दी है। प्रदेशभर में यह चुनाव दो चरणों में संपन्न होंगे, जिनमें ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए मतदान कराया जाएगा।

इस घोषणा के साथ ही प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी हो गई है। आयोग की ओर से बताया गया कि इस बार कुल 47.70 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

इस बार इतने पदों पर होंगे चुनाव:

74,499 ग्राम प्रधान
55,600 ग्राम पंचायत सदस्य
2,974 क्षेत्र पंचायत सदस्य
358 जिला पंचायत सदस्य

पंचायत चुनावों का विस्तृत कार्यक्रम:

प्रथम चरण:

नामांकन शुरू: 25 जून 2025 से
नामांकन पत्रों की जांच: 29 जून से 01 जुलाई तक
नाम वापसी की अंतिम तिथि: 02 जुलाई
चुनाव चिह्न आवंटन: 03 जुलाई
मतदान की तिथि: 10 जुलाई
मतगणना: 19 जुलाई

द्वितीय चरण:

नामांकन: 25 जून से 28 जून
नामांकन पत्रों की जांच: 29 जून से 01 जुलाई
नाम वापसी: 02 जुलाई
चुनाव चिह्न आवंटन: 08 जुलाई
मतदान की तिथि: 15 जुलाई
मतगणना: 19 जुलाई

विशेष ध्यान देने योग्य बिंदु:

दोनों चरणों की मतगणना एक साथ 19 जुलाई को होगी।
राज्य निर्वाचन आयोग की देखरेख में पूरे चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की तैयारी की जा रही है।
ग्रामीण क्षेत्रों में अब आचार संहिता लागू हो चुकी है, ऐसे में सरकारी योजनाओं की नई घोषणाएं, प्रचार, भंडारे, या धार्मिक आयोजनों के बहाने राजनीतिक गतिविधियां प्रतिबंधित होंगी।

निर्वाचन आयोग की सख्ती:

राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव प्रक्रिया में धांधली, धनबल, दबाव या जातीय उकसावे पर कड़ी नजर रखी जाएगी। संबंधित जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे संवेदनशील क्षेत्रों की सूची बनाकर वहां अतिरिक्त सुरक्षा बल की व्यवस्था करें।

जनता से अपील:

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि वे लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़-चढ़कर भाग लें और अपने क्षेत्र के लिए योग्य प्रतिनिधियों का चुनाव करें। उत्तराखंड में यह पंचायत चुनाव न केवल स्थानीय प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा है, बल्कि ग्रामीण विकास और लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए भी अहम भूमिका निभाएंगे। अब देखना यह होगा कि ग्रामीण जनता इस चुनाव को कैसे दिशा देती है।

Reported By: Praveen Bhardwaj