उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में मंगलवार को कुल 22 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें कई अहम निर्णय लिए गए। यह बैठक विकास और सुधार के कई पहलुओं को लेकर महत्वपूर्ण साबित हुई। आइए जानते हैं, बैठक में लिए गए मुख्य निर्णय:
बिजली सब्सिडी का लाभ
कैबिनेट ने प्लेन क्षेत्रों में 100 यूनिट और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को 50% सब्सिडी देने का फैसला किया। वहीं, सब्सिडी का दुरुपयोग कर बिल को अलग-अलग नामों में विभाजित करने वालों से दोगुना शुल्क वसूला जाएगा।
आवास योजना में सुधार
आवास योजना के तहत मिलने वाले मकानों की आय सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। अब सालाना 5 लाख तक की आय वाले परिवार भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे।
रिटायरमेंट पर इनक्रीमेंट
30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों के सेवा भत्ते में भी इनक्रीमेंट का लाभ दिया जाएगा।
मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति
उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति दी गई।
सहकारिता विभाग में नियमावली में बदलाव
सहकारिता विभाग की सरकारी समितियों में मतदान का अधिकार पहले दिन से ही लागू होगा। इसके लिए बैंक ट्रांजेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी।
लिंग परिवर्तन के बाद नाम परिवर्तन को मंजूरी
कैबिनेट ने लिंग परिवर्तन करने वालों को अपने नाम में बदलाव करने की मंजूरी प्रदान की।
खेल विश्वविद्यालय का गठन
राज्य में खेल विश्वविद्यालय बनाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने राज्यपाल के निरीक्षण के बाद मंजूरी दी। यह विश्वविद्यालय खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में सहायक होगा।
गोवंश संरक्षण केंद्र
शहरी क्षेत्रों में गोवंश संरक्षण केंद्र शहरी विकास विभाग के माध्यम से बनाए जाएंगे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग के माध्यम से यह केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
अनुसूचित जाति ‘सयाल’ का नाम परिवर्तित
अनुसूचित जाति ‘सयाल’ का नाम बदलकर अब ‘सयाला’ कर दिया गया है।
कृषि कल्याण विभाग का फैसला
राज्य में उत्पादित सी-ग्रेड सेब और नाशपाती के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा
बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि पर भी विस्तार से चर्चा हुई।
उच्च शिक्षा भ्रमण योजना
उच्च शिक्षा शैक्षिक भ्रमण योजना के तहत छात्रों को भारत के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में भ्रमण करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
शोध प्रोत्साहन योजना
‘मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध पत्र प्रोत्साहन प्रकाशन योजना’ के अंतर्गत उत्कृष्ट शोध पत्रों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
कैबिनेट द्वारा लिए गए ये फैसले विकास, कल्याण और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे। राज्य सरकार ने सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को संतुलित करते हुए जनता के हित में अनेक बड़े फैसले लिए हैं।
Reported By : Shiv Narayan
