राजभवन क्या को-ऑपरेटिव बैंक भर्ती घोटाले की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखवाएगा? जन संघर्ष मोर्चा ने उठाए सवाल

2 साल से धूल फांक रही है घोटाले की रिपोर्ट, शासन भी मान चुका है अनियमितताओं को

विकासनगर, जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष और जी.एम.वी.एन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने सहकारी बैंक की चतुर्थ श्रेणी (सहयोगी/गार्ड) भर्ती में हुई अनियमितताओं को लेकर शासन पर सवाल उठाए हैं। नेगी का कहना है कि इस घोटाले की जांच रिपोर्ट देहरादून, उधम सिंह नगर, और पिथौरागढ़ जिलों के लिए 2022 में ही शासन को सौंपी गई थी, लेकिन अभी तक सदन के पटल पर नहीं रखी गई है।

मोर्चा ने राजभवन से अनुरोध किया है कि भर्ती घोटाले की जांच रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत कराने के लिए सरकार पर दबाव डाले। नेगी ने कहा कि सचिव, सहकारिता विभाग द्वारा भर्ती में अनियमितताओं की पुष्टि के बाद पूरी प्रक्रिया को निरस्त करने का आदेश दिया गया था, लेकिन केवल जनता को गुमराह करने का प्रयास किया गया है।

नेगी ने आरोप लगाया कि भर्ती में अभ्यर्थियों के बैंक खातों में भारी मात्रा में लेनदेन हुआ है, जिससे भाई-भतीजावाद और ऊंची पहुंच वालों के प्रभाव का संदेह होता है। इस भर्ती में सहकारी बैंकों में 423 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें कई जिलों में व्यापक स्तर पर धांधली हुई थी।

मोर्चा ने राजभवन से मांग की है कि वह सदन के पटल पर जांच रिपोर्ट रखवाने हेतु सरकार को निर्देशित करे ताकि बेरोजगार युवाओं को न्याय मिल सके।