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लंबे समय से प्रदेश सरकार द्वारा लाए गई ऑनलाइन रजिस्ट्री का प्रदेश का अधिवक्ता समाज विरोध कर रहा है। लेकिन इस विरोध को अब और तेज किए जाने की शुरुआत हो चुकी है। अधिवक्ता समाज ने फैसला लिया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्री के विरोध में 10 जून को सचिवालय घेराव किया जाएगा। जिसको लेकर बार कॉउंसिल उत्तराखंड के अध्यक्ष एडवोकेट राकेश गुप्ता ने बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्री से एक ओर प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं रहेगी, वही अधिवक्ताओं की भूमिका को भी समाप्त किया जा रहा है, जिसके विरोध में ही 10 जून को सचिवालय कूच रखा आया है।
इस संबंध में जिला बार एसोसिएशन देहरादून द्वारा दिनांक 03 जून 2025 को राज्य सरकार को पत्र भेजा गया था, जिसमें कानून के आपत्तिजनक प्रावधानों पर पुनर्विचार करने की मांग की गई थी।
उक्त पत्र के आधार पर बार काउन्सिल उत्तराखण्ड, नैनीताल ने 05 जून 2025 को एक वर्चुअल आकस्मिक आमसभा आयोजित की थी जिसमें सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि जिला बार एसोसिएशन देहरादून के आह्वान पर आज यानी 10 जून को अधिवक्ताओं द्वारा सचिवालय कूच किया गया
बार काउन्सिल का कहना है कि यदि समय रहते सरकार ने अधिवक्ताओं की चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया, तो विरोध को और व्यापक रूप दिया जाएगा।
मनमोहन कंडवाल, बार एसोसिएशन अध्यक्ष
संदीप चमोली, अधिवक्ता
एडवोकेट राकेश गुप्ता, अध्यक्ष, बार एसोसिएशन देहरादून
Reported By: Shiv Narayan
