राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने शासनादेश जारी करने की मांग की

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे और महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने अपर मुख्य सचिव (कार्मिक एवं सतर्कता) से मुलाकात कर 20 सितंबर 2024 को हुई बैठक में सहमति बने बिंदुओं पर शीघ्र शासनादेश जारी करने की मांग की।

इस विषय में जारी प्रेस विज्ञप्ति में प्रदेश प्रवक्ता आर.पी. जोशी ने बताया कि 20 सितंबर 2024 को हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बनी थी। इसके बाद दो माह बाद कार्यवृत्त जारी किया गया, जिसमें भी कई मांगों पर लिखित सहमति व्यक्त की गई। परिषद ने अब इन बिंदुओं पर त्वरित शासनादेश जारी करने की आवश्यकता जताई है।

प्रमुख मांगें

एसीपी व्यवस्था में संशोधन:
10, 16, और 26 वर्षों की सेवा पर पदोन्नति वेतनमान बहाल करने हेतु वित्त विभाग में आंकड़े संकलित हो चुके हैं। परिषद ने इसे पूर्व की भांति बहाल करने की मांग की है।
वेतन विसंगति का समाधान:
वेतन समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने और विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगति दूर करने की पैरवी की गई है।
गोल्डन कार्ड योजना में सुधार:
चिकित्सा प्रतिपूर्ति से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को धनराशि उपलब्ध कराने की मांग की गई है।
हवाई यात्रा सुविधा:
5400 ग्रेड पे वाले कर्मियों को राजकीय कार्य हेतु हवाई यात्रा की सुविधा अनुमन्य करने और एलटीसी में अवकाश की सीमा 15 दिन तक बढ़ाने की मांग पर कार्रवाई की प्रतीक्षा है।
वाहन भत्ता बढ़ोतरी:
वंचित कर्मियों को वाहन भत्ते की बढ़ी हुई दरों का लाभ देने के लिए वित्त विभाग से कार्रवाई की मांग की गई है।
निगम/निकाय कर्मियों को समान सुविधाएं:
राज्य कर्मियों की भांति निगम, निकाय, और अन्य समान प्रकृति के कर्मचारियों को समस्त सुविधाएं देने का निर्णय शीघ्र लागू करने की मांग की गई है।
पुरानी पेंशन योजना:
एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तरह कार्रवाई की मांग की गई है।
पदोन्नति ढांचे का पुनर्गठन:
विभिन्न विभागों में एकलपदों की पदोन्नति के लिए ढांचे का पुनर्गठन करने पर जोर दिया गया है।
सेवानिवृत्ति पर वेतनवृद्धि:
30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को वेतनवृद्धि का लाभ देने के लिए कार्यवाही की मांग की गई है।
वर्कचार्ज कर्मियों की पेंशन और ग्रेच्युटी:
उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वर्कचार्ज कर्मियों की पेंशन और ग्रेच्युटी से संबंधित समस्याओं का समाधान करने की मांग की गई है।