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देहरादून,
प्रदेश सरकार ने ग्राम प्रधान और ब्लॉक प्रमुख को प्रशासक बना दिया है।
ऑर्डर के तहत उत्तराखंड में हरिद्वार जिले को छोड़कर शेष ग्राम पंचायतों में अगले छह माह तक निवर्तमान प्रधान ही प्रशासक के रूप में काम करते रहेंगे,यही क्षेत्र पंचायतों में ब्लॉक प्रमुखों के लिए भी यही व्यवस्था लागू रहेगी।
इस बारे में गुरुवार को सचिव पंचायतीराज चंद्रेश कुमार की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए है।
सचिव चंद्रेश कुमार ने बताया कि उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम-2016 की धारा-130-6 में राज्य सरकार को चुनाव ना होने पर छह माह से अधिक की अवधि तक प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार है।
देखे वीडियो-
सचिव पंचायतीराज, चंद्रेश कुमार
गौर तलब है कि राज्य सरकार जिला पंचायतों में प्रशासकों के रूप में निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को बैठाने का निर्णय पहले ले चुकी है। एक नवंबर को जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल खत्म हुआ था। इससे पहले हरिद्वार जिले को छोड़कर 12 जिलों में ग्राम पंचायतों का 27 नवंबर, क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो गया था। यहां प्रशासक बैठा दिए गए थे। ग्राम पंचायतों में सहायक खंड विकास अधिकारी और क्षेत्र पंचायतों में एसडीएम को प्रशासक के तौर पर कार्यभार सौंपा गया था। जिला पंचायतों में निर्वतमान अध्यक्षों को ही प्रशासन बनाने पर ग्राम प्रधान पंचायतों और ब्लॉकों में भी यही व्यवस्था लागू करने की मांग की जा रही थी। सरकार ने यह मांग पूरी कर दी है। निवर्तमान प्रधान और ब्लॉक प्रमुख प्रशासक के रूप में छह माह की अवधि या नई ग्राम पंचायतों के गठन तक या अग्रिम आदेश तक जो भी पहले हो, काम करते रहेंगे।
–Crime Patrol
