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पुरानी पेंशन बहाली को लेकर टिहरी गढ़वाल में जोरदार बैठक, 2027 से पहले बहाली का संकल्प

Restoration of Old Pension

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टिहरी गढ़वाल, 
राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के तहत आज टिहरी गढ़वाल के कीर्तिनगर विकासखंड में एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली को लेकर रणनीति तय की गई। कार्यक्रम में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और देहरादून कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया।

अहम भागीदारी:
बैठक की अध्यक्षता टिहरी गढ़वाल के अध्यक्ष राजीव उनियाल ने की, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में प्रांतीय अध्यक्ष मनोज अवस्थी, प्रदेश संयुक्त सचिव अभिषेक नवानी, प्रांतीय आईटी सेल प्रभारी अवधेश सेमवाल और देहरादून जनपद अध्यक्ष माखनलाल शाह मौजूद रहे।

पुरानी पेंशन की लड़ाई को बताया भविष्य की लड़ाई:
प्रांतीय अध्यक्ष मनोज अवस्थी ने सभा को संबोधित करते हुए पुरानी पेंशन योजना को सभी शिक्षकों और कर्मचारियों के भविष्य के लिए अहम लड़ाई बताया। उन्होंने एनपीएस (न्यू पेंशन स्कीम) के तहत आने वाले कर्मचारियों की ओर से इस संघर्ष को मजबूती देने के लिए आभार व्यक्त किया। अवस्थी ने कहा, “यह लड़ाई केवल एक योजना की नहीं, बल्कि आने वाले हर कर्मचारी के भविष्य की है।”

संगठन के नेताओं ने दिए मजबूत संदेश:

  • अवधेश सेमवाल (आईटी सेल प्रभारी): उन्होंने सभी को एकजुट होकर इस आंदोलन को मजबूत करने का आह्वान किया।
  • अभिषेक नवानी (संयुक्त सचिव): नवानी ने आंदोलन की सक्रियता बनाए रखने और नियमित कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके।
  • माखनलाल शाह (देहरादून अध्यक्ष): उन्होंने स्पष्ट कहा, “न एनपीएस मंजूर है, न यूपीएस। हमें केवल ओपीएस चाहिए।” शाह ने संकल्प लिया कि 2027 से पहले पुरानी पेंशन योजना को बहाल करवाना होगा।

आगे की रणनीति:
बैठक में तय किया गया कि आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा और इसे हर स्तर पर कर्मचारियों और शिक्षकों तक पहुंचाया जाएगा। वक्ताओं ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए वृहद आंदोलन की आवश्यकता पर जोर दिया।

उपस्थित प्रमुख सदस्य:
कार्यक्रम में विनय रावत, संजय पांडे, दिनेश मंन्द्रवाल, रमेश नेगी, खेमराज भंडारी, अवतार सिंह, उत्तम सिंह राणा सहित कई अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

देखे वीडियो-

बैठक में पुरानी पेंशन बहाली के प्रति सदस्यों ने एकजुटता दिखाते हुए स्पष्ट किया कि सरकार पर दबाव बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। यह आंदोलन न केवल कर्मचारियों के अधिकारों के लिए है, बल्कि उनके सुरक्षित भविष्य की गारंटी के लिए भी है।

 

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Reported by- Shiv Narayan

 

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