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विकासनगर- जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि उपनलकर्मियों के नियमितीकरण व अन्य लाभ प्रदान किए जाने विषयक मामले में सरकार ने इन कर्मियों को झूठी तसल्ली देकर एक तरह से झुनझुना थमा कर कर अपना अभिनंदन भी करा लिया | सरकार उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12/11/18 का अनुपालन करने के बजाय अब विशेषज्ञ समिति बनाए जाने की बात कर रही है, जोकि एक तरह से राह में रोडा अटकाने जैसा है |
अगर सरकार को इन कर्मियों के प्रति थोड़ी भी हमदर्दी होती तो सबसे पहले उच्चतम न्यायालय में योजित रिव्यू पिटिशन वापस लेने की दिशा में काम करती| सरकार इन कर्मियों के मामले में बिल्कुल भी गंभीर नहीं है | इन कमेटियों के जरिए टाइम पास कर व अन्य बधाएं उत्पन्न कर धामी सरकार अपना कार्यकाल 2 पूरा करने की जुगत में है | नेगी ने कहा कि मा. उच्चतम न्यायालय में सरकार द्वारा योजित एसएलपी दिनांक 15/10/ 24 को खारिज होने के उपरांत सरकार द्वारा रिव्यू पिटिशन दायर गई है |
सरकार को सोचना चाहिए कि इन अल्प वेतन भोगी कर्मियों के भविष्य का क्या होगा ! इनके परिवार का गुजर- बसर कैसे होगा ! नेगी ने कहा कि सरकार को तुरंत बगैर लाग-लपेट के उपनलकर्मियों को नियमितीकरण का लाभ व अन्य सुविधाएं प्रदान किए जाने की दिशा में रिव्यू पिटीशन वापस लेकर इनका मार्ग प्रशस्त करना चाहिए |
उपनल कर्मियों के मामले में उच्च न्यायालय ने दिनांक 12/11/18 के द्वारा सरकार को इन कर्मियों के नियमितीकरण व अन्य लाभ प्रदान किए जाने के निर्देश दिए थे, लेकिन सरकार ने उक्त फैसले /आदेश के खिलाफ मा. सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी योजित की थी, जिस पर मा. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की एसएलपी खारिज कर दी |
सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में इनको हक देना चाहिए था | सरकार चाहती है कि अगर रिव्यू पिटिशन सरकार के पक्ष में आ गई तो बहाना मिल जाएगा कि हम क्या करें दूसरा उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका पर भी लंबित है , जिस पर सरकार वेट एंड वॉच की स्थिति में है | नेगी ने कहा कि प्रदेश के मंत्री/ विधायक इतने निकम्मे हैं, जो सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं के लिए चिंतित रहते हैं, लेकिन इन कर्मियों के लिए नहीं |
मोर्चा उपनल कर्मियों से भी अपील करता है कि प्रदेश के नकारा एवं निकम्मे विधायकों/ मंत्रियों की उदासीनता के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन करें | मोर्चा ने सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि कोर्ट में अपनी फजीहत से पहले ही इन कर्मियों को इनका हक दे दो |
जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी
Reported By: Arun Sharma
