उत्तराखंड में कल यूसीसी लागू हो गया है और यूसीसी के अध्याय में लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी गई है इसपर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि भाजपा सरकार ने उत्तराखंड में ऐसा कानून लागू किया है जिससे आने वाले दिनों ने उत्तराखंड को लोग देवभूमि के नाम से नहीं बल्कि कामदेव भूमि के नाम से जाना जाएगा वहीं भारत में अब उत्तराखंड में ही थाईलैंड और बैंकॉक बन जायेगा उनके इस बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि कांग्रेस का बयान बहुत ही निंदनीय है उनको ये ही नहीं पता यूसीसी क्या है यूसीसी के पांच नुकसान वो गिना नहीं पाते सिर्फ हर सही कानून का उनको विरोध करना होता है।
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उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की कवायत तेज हो गई है । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसी महीने समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कह चुके हैं लेकिन इसी बीच टिहरी से भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय के यूसीसी को लेकर दिए गए एक बयान से सियासत गर्मा गई है…
भाजपा ने यूसीसी नियमावली को कैबिनेट मंजूरी पर प्रसन्नता जताई है। प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट कहा कि इसका लागू होना, देश में समान नागरिक संहिता की आधारशिला रखने का काम करेगा। प्रदेशवासियों के इस गौरवशाली निर्णय पर, विपक्ष को अब अपनी भय और भ्रम फैलाने की राजनीति…
प्रदेश में 27 जनवरी से यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद अब उत्तराखंड के 2 स्थानीय लोगों द्वारा यूसीसी को लेकर हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है जिसके बाद अब नैनीताल हाई कोर्ट ने धामी सरकार को जवाब देने के लिए 6 हफ्तों का समय दिया…
