देहरादून, 29 नवंबर। राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड में बीएसएनएल नेटवर्क, केंद्रीय विद्यालयों और युवाओं से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे राज्यसभा में उठाए। इन सवालों पर केंद्र सरकार ने योजनाओं और कार्यों का विस्तृत जवाब दिया।
बीएसएनएल नेटवर्क पर चर्चा
तारांकित प्रश्न संख्या 332 के तहत श्री भट्ट ने उत्तराखंड में बीएसएनएल की दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठाया। उन्होंने राज्य में स्थापित 4जी टावरों की संख्या और नए प्रस्तावित टावरों के बारे में जानकारी मांगी।
जवाब में संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर ने बताया:
- उत्तराखंड में बीएसएनएल की सेवाएं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) के मानकों को पूरा करती हैं।
- राज्य में अक्टूबर 2024 तक 1183 4जी साइट्स स्थापित की जा चुकी हैं और सभी कार्यशील हैं।
- राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में 644 नए टावर (अपग्रेडेड साइट्स सहित) स्थापित करने की योजना है, जिनमें से 218 पहले ही चालू किए जा चुके हैं।
केंद्रीय विद्यालयों पर सवाल और जवाब
दूरस्थ विकासखंडों में केंद्रीय विद्यालय खोलने के संबंध में श्री भट्ट ने तारांकित प्रश्न संख्या 19 के तहत सवाल किया।
सरकार ने जानकारी दी:
- वर्तमान में उत्तराखंड में 45 केंद्रीय विद्यालय (केवी) कार्यरत हैं।
- नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए उत्तराखंड से 4 प्रस्ताव केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) को प्राप्त हुए हैं।
युवा छात्रावास योजना पर जानकारी
प्रश्न संख्या 470 के तहत श्री भट्ट ने युवा छात्रावास योजना के तहत राज्य-वार छात्रावासों की स्थिति और जिम्मेदारियों पर सवाल किया।
जवाब में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा:
- युवा छात्रावासों की वार्षिक देखरेख और मरम्मत की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।
- अगर राज्य सरकार धन उपलब्ध नहीं करा पाती, तो केंद्रीय विभाग से अनुदान मांगा जा सकता है।
- कॉर्पोरेट घरानों के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) कार्यक्रमों के तहत भी छात्रावासों के रखरखाव के लिए सहयोग लिया जा सकता है।
महत्वपूर्ण पहल और विकास की दिशा
श्री महेंद्र भट्ट द्वारा उठाए गए सवाल उत्तराखंड में संचार, शिक्षा और युवाओं की बेहतरी के लिए महत्वपूर्ण हैं। केंद्र सरकार द्वारा दी गई जानकारी से स्पष्ट है कि राज्य के विकास के लिए योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है।
इन मुद्दों पर चर्चा से यह उम्मीद की जा रही है कि उत्तराखंड में बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा और राज्य के लोगों को बेहतर सेवाएं प्राप्त होंगी।
Reported By : Arun Sharma
