देहरादून, 29 नवंबर। राज्यसभा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड में बीएसएनएल नेटवर्क, केंद्रीय विद्यालयों और युवाओं से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल राज्यसभा में उठाए। इन मुद्दों पर केंद्र सरकार ने विस्तार से जानकारी दी और महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।
बीएसएनएल नेटवर्क पर सवाल और केंद्र का जवाब
श्री भट्ट ने राज्यसभा में तारांकित प्रश्न संख्या 332 के तहत पूछा कि क्या सरकार को यह जानकारी है कि बीएसएनएल द्वारा उत्तराखंड में दी जा रही संचार सेवाएं खराब हैं? उन्होंने राज्य में मौजूद 4जी टावरों की संख्या और प्रस्तावित नए टावरों के बारे में भी जानकारी मांगी।
जवाब में केंद्रीय संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर ने बताया:
- उत्तराखंड में बीएसएनएल की सेवाएं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) के गुणवत्ता मानकों को पूरा करती हैं।
- राज्य में अक्टूबर तक 1183 4जी साइट्स स्थापित और कार्यशील हैं।
- विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य में 644 नए टावर (अपग्रेडेड साइटों सहित) स्थापित करने की योजना है, जिनमें से 218 टावर पहले ही चालू हो चुके हैं।
केंद्रीय विद्यालयों के नए प्रस्ताव
तारांकित प्रश्न संख्या 19 के तहत श्री भट्ट ने उत्तराखंड के दूरस्थ विकासखंडों में नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का मुद्दा उठाया। जवाब में सरकार ने बताया:
- वर्तमान में उत्तराखंड में 45 केंद्रीय विद्यालय (केवी) कार्यरत हैं।
- राज्य से 4 नए केंद्रीय विद्यालयों के प्रस्ताव केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) को प्राप्त हुए हैं।
युवा छात्रावास योजना पर चर्चा
प्रश्न संख्या 470 के तहत श्री भट्ट ने युवा छात्रावास योजना के अंतर्गत राज्यवार स्थापित छात्रावासों की जानकारी मांगी।
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने जानकारी दी:
- युवा छात्रावासों की देखरेख, रखरखाव और मरम्मत की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।
- यदि राज्य सरकार धनराशि उपलब्ध कराने में असमर्थ हो, तो केंद्रीय विभाग से अनुदान लिया जा सकता है।
- सीएसआर कार्यक्रमों के तहत भी युवा छात्रावासों के रखरखाव के लिए सहयोग प्राप्त करने की संभावना पर विचार किया जा सकता है।
राज्य के लिए नई उम्मीदें
राज्यसभा में उठाए गए इन मुद्दों और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए जवाबों से यह स्पष्ट है कि उत्तराखंड में संचार सेवाओं, शिक्षा और युवाओं के लिए नए अवसरों की दिशा में काम हो रहा है। महेंद्र भट्ट द्वारा उठाए गए सवालों से राज्य की बुनियादी सुविधाओं और विकास योजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है।
Reported By : Shivnarayan
