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उत्तराखंड: मुख्यमंत्री धामी ने विकास योजनाओं को दी मंजूरी

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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के समग्र विकास और जनकल्याण को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को स्वीकृति दी है। इनमें दिव्यांगजन, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, संस्कृति और पर्यटन से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं।

दिव्यांगजनों के लिए विशेष पहल

मुख्यमंत्री द्वारा दिव्यांगजनों के लिए अगले विश्व दिव्यांग दिवस तक जिलेवार विशेष कैंप आयोजित कर उपकरण नि:शुल्क उपलब्ध कराने और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु ऑनलाइन नि:शुल्क कोचिंग व्यवस्था का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। यह पहल राज्य के दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मील का पत्थर साबित होगी।

ग्रामीण और सांस्कृतिक विकास

  1. रुद्रपुर क्षेत्र में सामुदायिक भवन निर्माण:
    हरिचांद गुरूचांद बंग विशाल सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए ₹69.19 लाख की वित्तीय स्वीकृति दी गई।
  2. देहरादून में बलभद्र खलंगा मेले के लिए ₹5 लाख की स्वीकृति:
    यह मेला क्षेत्रीय संस्कृति को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा

  • पिथौरागढ़ के बेस चिकित्सालय के लिए चंडाक मोटर मार्ग से एप्रोच रोड का निर्माण और जिला अस्पताल के विस्तार की मंजूरी।
  • धारचूला में सीपू और कालिका नालों पर सुरक्षात्मक कार्य।
  • राजी जनजाति के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम।

पर्यटन और धार्मिक स्थलों का विकास

  • कर्णप्रयाग स्थित दानवीर कर्ण मंदिर का सौंदर्यीकरण:
    उत्तराखंड के इकलौते कर्ण मंदिर के सौंदर्यीकरण को मंजूरी दी गई।
  • गैरसैंण में परिवहन निगम का डिपो स्थापित करने की योजना, जिससे गढ़वाल और कुमाऊं के बीच संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
  • धारचूला-टनकपुर मार्ग पर तालेश्वर मंदिर के समीप स्वागत द्वार का निर्माण।

आदर्श ग्राम सभा और सड़कों का विकास

  • गैरसैंण के सारकोट गांव को आदर्श ग्राम सभा बनाने और भराड़ीसैंण मोटर मार्ग का डामरीकरण कर इसे शहीद वासुदेव के नाम पर करने की स्वीकृति।
  • बाराबीसी महोत्सव के आयोजन के लिए ₹5 लाख का आर्थिक अनुदान।

मुख्यमंत्री का विजन

मुख्यमंत्री धामी ने कहा, “ये योजनाएं राज्य के विकास में नए आयाम स्थापित करेंगी। हर वर्ग और क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इन पहलों से न केवल बुनियादी ढांचे में सुधार होगा बल्कि जनकल्याण की दिशा में भी प्रभावी बदलाव आएंगे।”

इस स्वीकृति से राज्य में विकास कार्यों को गति मिलेगी और उत्तराखंड के समग्र उत्थान का मार्ग प्रशस्त होगा।

-Crime Patrol

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