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राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार पांडेय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव आनंद वर्धन से भेंट कर राज्य कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न लंबित प्रकरणों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में परिषद के प्रांतीय अधिवेशन में लिए गए प्रस्तावों के अनुरूप शासन स्तर पर त्वरित कार्यवाही की मांग की गई।
प्रमुख मांगों में एसीपी के तहत सेवा के 10, 16 और 26 वर्ष पूर्ण करने वाले कर्मियों को पूर्ववत पदोन्नत वेतनमान देने, वेतन विसंगतियों को दूर करने, पुरानी पेंशन बहाली, पदोन्नति में शिथिलीकरण, गोल्डन कार्ड के तहत ओपीडी और कैशलैश सुविधा लागू करना, चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि का समुचित प्रबंध करना, तथा आठवें वेतन आयोग पर परिषद से सुझाव आमंत्रित करना शामिल हैं।
इसके अलावा, परिषद ने निगम/निकाय, विश्वविद्यालयों, अशासकीय विद्यालयों के कर्मचारियों को राज्य कर्मियों जैसी सुविधाएं देने, वर्दीधारियों को पुलिस कर्मियों जैसी सुविधाएं देने, आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए नियमावली लागू करने, पांच दिवसीय कार्य सप्ताह, वेतनवृद्धि संबंधी विसंगतियों को दूर करने, तथा वर्कचार्ज कर्मियों को पेंशन-ग्रेच्युटी का लाभ देने जैसे विषयों पर भी शीघ्र निर्णय की मांग की।
परिषद ने उम्मीद जताई है कि मुख्य सचिव स्तर से शीघ्र कार्रवाई कर राज्य कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांगों का समाधान किया जाएगा।
Reported By: Arun Sharma
