उत्तराखंड सरकार का ऐतिहासिक कदम: सख्त भू-कानून से राज्य और संस्कृति की रक्षा

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क्राइम पेट्रोल : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के हित में भू कानून पर निर्णय लेते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांगों और भावनाओं का सम्मान करते हुए सख्त भू-कानून को मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक निर्णय राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा। इस कदम से राज्य की मूल पहचान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी और प्रदेश में बाहरी प्रभाव को रोकने का प्रयास किया जाएगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कदम जनता के हितों की रक्षा करने और उनके विश्वास को बनाए रखने के लिए उठाया गया है। मुख्यमंत्री और सरकार ने इसे राज्य और संस्कृति की सुरक्षा के लिए एक अभूतपूर्व कदम बताया, जो भविष्य में उत्तराखंड के मूल स्वरूप को संरक्षित रखने में सहायक साबित होगा।

लंबे समय से प्रदेश में भू कानून की मांग उठाई जा रही थी जो अब जल्द पूरी होने जा रही है । दरअसल धामी कैबिनेट ने आज उत्तराखंड भू कानून को मंजूरी दे दी है और अब बजट सत्र में इसको पेश किया जाएगा. सख्त भू कानून लागू होने के बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसा जा सकेगा.

इसको लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने कहा कि जनभावनाओं के अनुरूप धामी सरकार हमेशा से काम करती रही है और मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा था कि आगामी सत्र में हम भू कानून लाने का काम करेंगे और आज कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है । उन्होंने कहा कि सरकार की जो मंशा थी उसके अनुरूप भू कानून लाने का काम किया है और जल्द इसे विधानसभा के पटल पर रखा जायेगा । जिसके बाद जिस उपयोग में पहले से जमीन ली जाती थी और लोग उसमें दूसरा काम करते थे वो अब नहीं कर पाएंगे ।

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