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देहरादून: राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड ने 20 सितंबर 2024 को हुई बैठक का कार्यवृत्त 22 नवंबर 2024 को जारी होने पर कड़ा रोष व्यक्त किया है। परिषद के प्रदेश प्रवक्ता आर.पी. जोशी ने इसे शासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि मांगों पर सहमति बनने के बावजूद शासनादेश जारी होने में देरी से कार्मिकों में असंतोष बढ़ रहा है।
परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे और महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने स्पष्ट किया कि कार्मिकों की 10, 16, 26 वर्षों की सेवा पर पदोन्नति वेतनमान और अन्य मांगों पर सहमति के बावजूद शासनादेश में हो रही देरी चिंताजनक है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही शासनादेश जारी नहीं हुआ, तो परिषद को आंदोलन का रुख अपनाना पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि परिषद का उद्देश्य हमेशा वार्ता के जरिए मुद्दों को सुलझाना रहा है, लेकिन अगर अधिकारियों की हीलाहवाली जारी रही, तो बड़ा आंदोलन अपरिहार्य होगा। परिषद ने सरकार से निकाय चुनावों से पहले कार्मिक हित में मांगें पूरी करने की अपील की है ताकि टकराव की स्थिति से बचा जा सके।
Reported by : Arun Saini
