नकली दवाओं के खिलाफ उत्तराखंड में कड़ा अभियान, सीएम धामी के निर्देश पर तेज हुई कार्रवाई

देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद राज्य में नकली और अवैध दवाओं के खिलाफ अभियान ने जोर पकड़ लिया है। पिछले एक साल में औषधि नियंत्रण प्रशासन ने 862 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की और कई अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश किया। अभियान के तहत 81 लाइसेंस सस्पेंड किए गए, 9 कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए गए और 5 कंपनियों पर आपराधिक मामले दर्ज किए गए।

सहसपुर में फैक्ट्री पर छापा, 3 गिरफ्तार, 2 फरार

सहसपुर के लांघा रोड पर फूड लाइसेंस की आड़ में नकली दवाएं बना रही एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। पुलिस, औषधि विभाग, और नारकोटिक्स टास्क फोर्स की संयुक्त कार्रवाई में ग्रीन हर्बल कंपनी से बड़ी मात्रा में साइकोट्रॉपिक दवाओं के कैप्सूल, सिरप और रैपर बरामद किए गए। इस दौरान तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि दो फरार हैं।

गिरफ्तार आरोपियों में संजय कुमार (39), शिव कुमार (36), और रहमान (38) शामिल हैं। फरार आरोपियों कन्हैया और ऋषभ की तलाश जारी है।

अवैध दवा निर्माण पर कड़ी कार्रवाई

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि नकली और सबस्टैंडर्ड दवाओं के निर्माण व वितरण में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। “प्रदेश में छापेमारी अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”

ड्रग कंट्रोलर ताजबर सिंह जग्गी के अनुसार, सहसपुर की फैक्ट्री में फूड लाइसेंस की आड़ में नशे में इस्तेमाल होने वाली दवाएं बनाई जा रही थीं। इन दवाओं का उत्पादन पूरी तरह से अवैध था और जांच के लिए सैंपल को फॉरेंसिक लैब भेजा गया है।

राज्यभर में चल रहा है व्यापक अभियान

• 01 साल में छापेमारी:
  • 862 स्थानों पर छापे
  • 352 सैंपल लिए गए
  • 35 उत्पादों की जांच जारी
  • 81 लाइसेंस सस्पेंड, 9 लाइसेंस रद्द
  • 5 कंपनियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज
• मुख्य उपलब्धियां:
  • कुमाऊं क्षेत्र में 81 लाइसेंस निलंबित
  • 11 दवा निर्माता कंपनियों के लाइसेंस निलंबित
  • 6 कंपनियों के परिसरों को सील किया गया

साइकोट्रॉपिक दवाओं पर बड़ा खतरा

ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि नकली दवाओं का उपयोग नशे के विकल्प के रूप में बढ़ रहा है। इनका अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए घातक है। उन्होंने कहा कि राज्य में ऐसे सभी अवैध गतिविधियों को खत्म करने के लिए अभियान जारी रहेगा।

– राज्य सरकार और औषधि नियंत्रण विभाग का यह कदम प्रदेश को नकली दवाओं और नशे से बचाने की दिशा में अहम साबित हो रहा है।

–Crime Patrol