नये आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर गोष्ठी का आयोजन

19 सितंबर, 2024 को उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक श्री अभिनव कुमार की अध्यक्षता में नये आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी का उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाना था, जिसमें मशीन, उपकरण, और अन्य तकनीकी संसाधनों की आवश्यकताओं का आकलन किया गया। इस अवसर पर अभियोजन, न्याय विभाग, और कारागार विभाग के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।

मुख्य दिशा-निर्देश:

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम की व्यवस्था: सभी थानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम प्रदान किए जाएंगे। निरीक्षक से मु0आरक्षी स्तर तक के सभी अधिकारियों को टैबलेट, बॉडीवार्न कैमरा, मोबाइल क्राइम किट, और फिंगरप्रिंट स्कैनर जैसी तकनीकी सुविधाएं दी जाएंगी।

एफएसएल किट का प्रस्ताव: एफएसएल किट से संबंधित उपकरणों की व्यवस्था के लिए सीमावर्ती राज्यों से जानकारी प्राप्त की जाएगी और इसे थानों तक पहुँचाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।

मोबाइल फॉरेंसिक वैन की व्यवस्था: हर जनपद में एक-एक मोबाइल फॉरेंसिक वैन और थाना स्तर पर मोबाइल क्राइम किट के साथ बाइकों की व्यवस्था की जाएगी।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से साक्ष्य: मा0 न्यायालयों में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग युक्त रूम तैयार किए जाएंगे, जिससे पुलिसकर्मियों का समय बचेगा और न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी।

गवाही के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग: आमजन को गवाही देने के लिए उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के तहत अधिसूचित स्थानों का चयन किया जाएगा।

एविडेंस मैनेजमेंट सेंटर: सभी जनपदों में साक्ष्यों के रखरखाव हेतु एक “एविडेंस मैनेजमेंट सेंटर” स्थापित किया जाएगा, जो अभियोजन विभाग के अंतर्गत कार्य करेगा।

डेटा स्टोरेज सेंटर: अभियोगों से संबंधित डेटा के संग्रहण हेतु प्रत्येक जनपद में एक डेटा स्टोरेज सेंटर स्थापित किया जाएगा।

ICJS और CCTNS पोर्टल का एकीकरण: ई-समन के संदर्भ में ICJS और CCTNS पोर्टल के डेटा इंटिग्रेशन की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।

डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक केस डायरी: सभी विवेचकों के पास डिजिटल सिग्नेचर की सुविधा होगी, और केस डायरी व चार्जशीट इलेक्ट्रॉनिक रूप से ही मा0 न्यायालय को भेजी जाएगी।