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नोएडा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के छोटे रिटेलर्स ने फेडरेशन ऑफ रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बैनर तले सोमवार को तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए लाइसेंस अनिवार्य करने के प्रस्ताव को लेकर विरोध प्रकट किया। जिला मजिस्ट्रट, नोएडा विकास प्राधिकरण के सीईओ, सीएमओ और विधायक के समक्ष दर्ज आपत्ति कराई। बताया, नए कानून से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 8000 से ज्यादा छोटे रिटेलर्स और उनके परिवार समेत 50,000 से ज्यादा लोगों की आजीविका पर बुरा असर पड़ेगा। महामारी के बाद सहयोग देने के बजाए प्रशासनिक अधिकारी गरीब रिटेलर्स को और गरीबी में धकेल रहे हैं।

इस विषय को समझाते हुए फेडरेशन ऑफ रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआरएआई) के सचिव विनय कुमार ने कहा, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में देश की अन्य जगहों की तरह, तंबाकू उत्पादों का खुदरा व्यापार पारंपरिक रूप से हजारों छोटे दुकानदारों के हाथों में रहा है, जो असंगठित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और छोटी दुकानों से संचालन करते हैं। इन खुदरा विक्रेताओं को कोविड के कारण काफी नुकसान हुआ है और वे अभी अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

 ऐसे निराशाजनक समय में हम यह देखकर चकित हैं कि नोएडा विकास प्राधिकरण छोटे रिटेलर्स का सहयोग करने के बजाय एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आया है, जो हाशिए पर जी रहे रिटेलर्स का उत्पीड़न कई गुना बढ़ाएगा। व्यापार करने की लागत बढ़ाकर उन्हें बहुत बड़ा झटका देगा।